केन्द्रीय सड़क कोष संशोधन विधेयक 2017 लोकसभा ने ध्वनिमत से पारित कर दिया है । यह हाई स्पीड डीजल तेल और पेट्रोल पर एकत्रित उपकर के कोष का नियमन संबंधी अधिनियम में संशोधन के बारे में है। विधेयक में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए उपकर का आवंटन घटाकर साढ़े इकतालीस प्रतिशत से उनतालीस प्रतिशत करने का प्रावधान है।
विधेयक के तहत अब उपकर का ढाई प्रतिशत यानी लगभग दो हजार 339 करोड़ रुपये वार्षिक राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख रखाव के लिए होंगे। ये विधेयक सड़क परिवहन, राजमार्ग और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने सदन के पटल पर रखा था। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह कानून बनने से बंदरगाह सम्पर्क में बड़ी क्रांति आएगी। इससे पर्यटन और बंदरगाह तथा माल ढुलाई में वृद्धि होगी। विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने भी बहस में हिस्सा लिया।
