कछौना, हरदोई। प्रधानमंत्री की मंशा है हर परिवार हीन को एक अदद छत मुहैया कराना है। जिसके तहत ग्राम सभाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पात्रता सूची में 2011 में छूटे परिवारों की पात्रता सूची तैयार होनी थी, लेकिन विभागीय अधिकारियों की खाऊ-कमाऊ नीति के चलते पात्रता सूची में जमकर अनियमितताएं बरती गई थी। जिससे काफी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित हो गए थे।
आज भी खुले आसमान के नीचे तिरपाल डाल कर लोग जीवन यापन करने को विवश हैं। इसलिए शासन ने पुनः ग्रामीण क्षेत्र में पात्र परिवारों का चिह्नांकन रजिस्टर बना लिया जाए, जिसमें लाभार्थी का नाम, जाति, आधार कार्ड, जॉब कार्ड संख्या व मोबाइल नंबर दर्ज किया जाए। जिससे भविष्य में आवंटित लक्ष्य के अनुसार पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ दिया जा सके। पूरी पारदर्शिता का पालन किया जाए। शासन ने मुख्यमंत्री शिकायत नम्बर 1076 जारी किया है। कोई व्यक्ति ग्राम प्रधान, सचिव, दलाल, आवास दिलाने के नाम पर घूस मांगे तो दिए गए नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं।
रिपोर्ट – पी०डी० गुप्ता
