देश में काफी समय से लम्बित पड़े मामलों को निपटाने के लिए 12 नवम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जायेगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि देश में लगभग छह लाख आठ हजार से उपभोक्ता मामले लम्बित हैं। मंत्रालय ने कहा है कि लोक अदालत व्यवस्था और आपसी समझौते से मामले सुलझाने का लाभ देखते हुए ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता मामलों का निपटारा संभव हो पायेगा। उपभोक्ता कार्य विभाग एसएमएस या ई-मेल के जरिए उपभोक्ताओं, कंपनियों और संस्थाओं तक पहुंच बना रहा है। ऐसे तीन लाख पक्षकारों के फोन नम्बर या ई-मेल विभाग के पास हैं जिनके मामले आयोग में लम्बित हैं।
बीमा क्षेत्र के एक लाख 68 हजार, बैंकिंग से जुड़े 71 हजार, बिजली विभाग के 33 हजार, रेलवे के दो हजार और ई-कॉमर्स के एक हजार से भी ज्यादा मामले लम्बित हैं। विभाग का लक्ष्य उपभोक्ताओं को निष्पक्ष और दक्ष शिकायत निपटारा प्रणाली मुहैया कराते हुए उपभोक्ताओं को संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करना है।
