मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन, भारत सरकार और राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में आगामी 22 जनवरी को एक मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया जाएगा। इस कोर्ट को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों की शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित करना है। दिव्यांगजन उपायुक्त श्री अखिलेंद्र कुमार ने बताया कि सुबह 10 : 00 बजे से शाम 04 : 00 बजे तक चेहरी महाराजगंज स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट (आईटीएम) में इस मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया जाएगा।
मोबाइल कोर्ट में दिव्यांग प्रमाण पत्र, 18 वर्ष तक की आयु के दिव्यांग बच्चों के लिए समुचित वातावरण में निःशुल्क शिक्षा, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण, रोजगार में आरक्षण, गरीबी उन्मूलन योजनाओं में आरक्षण समेत अन्य संबंधित शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। इस मोबाइल कोर्ट में समाज कल्याण, शिक्षा, ग्राम्य विकास, चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य, कार्मिक/सामान्य प्रशासन, पीडब्ल्यूडी, राज्य परिवहन, नगर विकास, पंचायतीराज और श्रम जैसे सभी संबंधित विभागों के अधिकारी प्रतिभाग करेंगे। इन मोबाइल कोर्ट के माध्यम से दूरस्थ पिछड़े क्षेत्रों/ग्रामों रहने वाले दिव्यांगजनों को सरकार द्वारा उन्हें दिए गए अधिकारों एवं सुविधाओं के प्रति जागरुक बनाया जाता है।
