विधि आयोग ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड-बी सी सी आई को सूचना के अधिकार कानून के तहत लाने की सिफारिश की है। आयोग ने इस बारे में एक रिपोर्ट विधि मंत्रालय को दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बी सी सी आई को सरकार से संबद्ध एक संस्थान के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, क्योंकि यह संबंधित पक्षों के संविधान प्रदत्त अधिकारों को प्रभावित करने वाली शक्तियों का उपयोग करता है।
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