उच्चतम न्यायालय ने कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड के गठन के बारे में 8 मई तक केन्द्र से जानकारी देने को कहा है। न्यायालय ने तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुद्दुचेरी के बीच कावेरी जल के बंटवारे के बारे में प्रबंधन बोर्ड के गठन का निर्देश दिया था। केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि इस मामले की सुनवाई कर्नाटक चुनाव के एक दिन बाद की जाए। यह मसौदा केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सामने अभी पेश नहीं किया जा सका है।