उच्चतम न्यायालय ने आधार की वैधता पर फैसला आने तक विभिन्न सरकारी सेवाओं और कल्याण योजनाओं को अनिवार्य रूप से आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ा दी है। यह समय सीमा मोबाइल नम्बर और बैंक खाते को अनिवार्य रूप से आधार से जोड़ने पर भी लागू होगी। पहले यह समयसीमा 31 मार्च थी।
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