- प्रदेश में अच्छी सड़कें बनाने और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 17615.29 करोड़ रुपये का बजट है, जो पिछले साल की तुलना में 22 फीसदी ज्यादा है ।
- हर घर में बिजली पहुंचाई जा सके, इसके लिए इस बजट में 29883.05 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह पिछले साल की तुलना में 54 फीसदी ज्यादा है ।
- स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण के लिए 5000 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 2541 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजने के लिए 1500 और 120 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ।
- सरकारी कार्यालयों को ई-ऑफिस से जोड़ने के लिए हमने 30 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। इस योजना से 22 विभाग पहले ही जुड़ चुके हैं, बाकी विभाग भी जल्द ही जुड़ेंगे ।
- रीजनल कनेक्टविटी के लिए 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।
- 2217 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी के लिए किया गया है ।
- पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए 11500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है ।
- अंत्येष्टि स्थल के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट दिया है, जिसमें सभी मत के लोगों के लिए अंत्येष्टि स्थल बनाने का कार्य होगा ।
1556 ऐसे गांव चिन्हित किए हैं जहां ये योजना पहुंचेगी। इसके लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान पहली बार किया जा रहा है ।
