राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली श्रमजीवी पत्रकार संशोधन अधिनियम 2015 को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस अधिनियम में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में समाचार संगठनों के कर्मचारियों के लिए गठित मजीठिया वेतन आयोग की सिफारिशों को कारगर तरीके से लागू करने और अधिनियम पर अमल न करने वालों के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।