केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने देशभर में विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों को कम करने के लिए वैकल्पिक विवाद निपटारा प्रणाली अपनाने पर जोर दिया है। श्री रिजिजू ने पटना में बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बिहार स्टेट बार काउंसिल के एक सेमीनार को संबोधित करते हुए कहा कि अदालतों में चार करोड़ 80 लाख मामले लंबित हैं और इन्हें कम करने के लिए मध्यस्थता और सुलह सफाई जैसे वैकल्पिक तरीकों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कानूनी सहायता सेवा प्राधिकरण ज्यादा से ज्यादा लोक अदालतों को प्रोत्साहन देकर इस समस्या से छुटकारा पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
श्री रिजिजू ने कहा कि देश में न्याय तक सामान्य आदमी की पहुंच बनाने के लिए सरकार टेली विधि सुविधा और डिजिटल अदालत को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को निशुल्क कानूनी मदद देने का काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार राष्ट्रीय कानूनी सहायता सेवा प्राधिकरण की मदद से देश के दूर-दराज के इलाकों में निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करा रही है। उन्होंने निचली अदालतों में बुनियादी ढांचे में सुधार करने और कॉलेजों में विधि शिक्षा के मानकीकरण पर जोर दिया। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठनबंधन सरकार ने देश में अदालतों में बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए नौ हजार करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। उन्होंने फार्स्ट ट्रैक अदालतें शुरू करने के लिए पूरी शक्ति से काम करने को कहा। श्री रिजिजू ने मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से देश में एक हजार आठ सौ फार्स्ट ट्रैक अदालतें गठित करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि फिलहाल देश में 896 फार्स्ट ट्रैक अदालतें काम कर रही हैं।
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायधीश उदय उमेश ललित ने कहा कि अधिवक्ताओं का उद्देश्य विधि का शासन बरकरार रखना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी सोच तार्किक और तथ्यात्मक होनी चाहिए।