जन उपयोगी सेवाओं के लिए 24 जिलों में स्थायी लोक अदालतों का होगा गठन

योगी मन्त्रिपरिषद ने फैसला लिया है कि जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए 24 जिलों में स्थायी लोक अदालतों का गठन होगा । वर्तमान में 47 जिलों में कार्यरत स्थायी लोक अदालतों द्वारा अप्रैल 2011 से सितंबर 2017 की अवधि में 16,166 मामले निस्तारित किए जा चुके हैं । इसी के साथ बागपत में रमाला सहकारी चीनी मिल की क्षमता वृद्धि को भी मंजूरी दी गयी है । 302.25 करोड़ रुपए की लागत से मौजूदा पेराई क्षमता 2750 टीसीडी से 5000 टीसीडी की जाएगी । 27 मेगावाट का को-जनरेशन प्लांट भी बनेगा। 34000 किसानों को लाभ मिलेगा और 8000 प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित होंगे ।