UPCM ADITYANATH YOGI की अध्यक्षता में मंगलवार को CABINET MEETING में सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी गई। तत्पश्चात एक शोक प्रस्ताव पढ़ा गया और दो मिनट का मौन रखा गया। इसके साथ आज की बैठक में नौ प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सबसे IMPORTANTDESCISSION अग्रिम जमानत के लिए हुआ। अब HIGH COURT से नहीं LOWER COURT से अग्रिम जमानत मिल जाएगी। EMERGENCY के दौरान यह व्यवस्था UP &UK में बंद कर दी गई थी।
सरकार के प्रवक्ता SRIKANT SHARMA ने बताया कि CrPC amendment 1976 में अग्रिम जमानत की व्यवस्था खत्म कर दी गई थी लेकिन अब अभियुक्त का अग्रिम जमानत के लिए मौजूद रहना आवश्यक नहीं है। आवेदक किसी Police Officer के समक्ष पूछताछ के लिए जरूरत पड़ने पर मौजूद रहेगा। आवेदक धमकी नहीं देगा। आवेदक बिना Permission के भारत नहीं छोड़ेगा। गंभीर अपराधों में और drugs act, शासकीय अधिनियम, समाज विरोधी अपराध पर कोई जमानत नहीं मिलेगी। gangster act और जिनमें मृत्यु दंड दिया जाना है उसमें भी अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। सरकार को सुनने के बाद 30 दिन के भीतर अग्रिम जमानत के मामले पर कोर्ट को फैसला करना होगा।
प्रवक्ता ने बताया 2006 में एक PETITION में कहा गया था कि इसे REPRODUCED करना चाहिए। प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने DRAFT रखा था। कहा गया था कि अग्रिम जमानत का बोझ हाईकोर्ट पर बढ़ रहा था। अब इससे हाई कोर्ट को राहत मिलेगी और लोगों को भी भटकना नहीं होगा। SC-ST ACT इसमें शामिल नहीं होगा।
