डॉ० राघवेन्द्र कुमार राघव—
प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाएं युवाओं के विश्वास को गहरी चोट पहुंचाती हैं। जब कोई अभ्यर्थी दिन-रात पढ़ाई करके परीक्षा की तैयारी करता है और परीक्षा से पहले ही प्रश्नपत्र लीक होने की खबर सामने आती है, तो उसकी मेहनत और उम्मीदों पर पानी फिर जाता है।
परीक्षाओं का बार-बार स्थगित होना, परीक्षा केंद्रों पर अव्यवस्थाएं, परिणामों में देरी और भर्ती परीक्षाओं से संबंधित विवाद पूरी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हैं। युवाओं को ऐसी व्यवस्था चाहिए, जहां उनकी सफलता उनकी योग्यता और मेहनत के आधार पर तय हो, न कि किसी की पहुंच, सिफारिश, धनबल या अनुचित साधनों के आधार पर। इसके लिए परीक्षा संस्थाओं की जवाबदेही तय करना, आधुनिक तकनीक का उपयोग करना और दोषियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करना आवश्यक है।
निजी क्षेत्र में रोजगार के सीमित अवसर
सरकारी नौकरियों की सीमित संख्या और उनके लिए अभ्यर्थियों की भारी प्रतिस्पर्धा के बीच निजी क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश के सभी युवाओं को पर्याप्त और सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराने में अभी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का अभाव है। अनेक युवाओं को रोजगार की तलाश में दिल्ली, मुंबई, सूरत, पुणे और अन्य महानगरों की ओर पलायन करना पड़ता है। वहां उन्हें कई बार कम वेतन, लंबे कार्य घंटे, असुरक्षित कार्य परिस्थितियों और रहने की महंगी व्यवस्था जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है।
दूसरी ओर, उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के सामने भी उनकी योग्यता के अनुरूप नौकरी प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती है। डिग्री होने के बावजूद रोजगार न मिलना शिक्षा और रोजगार के बीच मौजूद अंतर को उजागर करता है।।यह आवश्यक है कि प्रदेश में उद्योगों का विस्तार हो, छोटे और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन मिले तथा स्थानीय स्तर पर ऐसे रोजगार सृजित हों, जिनसे युवाओं को अपने ही क्षेत्र में सम्मानजनक आजीविका मिल सके।
महंगी शिक्षा, कोचिंग और आर्थिक दबाव
आज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना भी एक महंगा कार्य बनता जा रहा है। प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर और अन्य शहरों में हजारों युवा कोचिंग, किराया, भोजन, किताबों और परीक्षा शुल्क पर अपनी जमा पूंजी खर्च करते हैं।
कई अभ्यर्थी ऐसे परिवारों से आते हैं, जहां उनकी पढ़ाई के लिए माता-पिता अपनी सीमित आय का बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं। जब वर्षों की तैयारी के बाद भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तो आर्थिक दबाव और मानसिक तनाव बढ़ जाता है। विशेष रूप से गरीब, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के युवाओं के लिए यह समस्या और गंभीर है। उन्हें रोजगार के अवसरों के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, डिजिटल संसाधनों और सस्ती परीक्षा तैयारी की सुविधाएं भी चाहिए।
युवाओं का बढ़ता आक्रोश और लोकतांत्रिक जवाबदेही
जब युवा अपनी समस्याओं को लेकर आवाज उठाते हैं, धरना-प्रदर्शन करते हैं या सरकार से जवाब मांगते हैं, तो उनकी मांगों को केवल विरोध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उनके पीछे वर्षों की मेहनत, भविष्य की चिंता और व्यवस्था से जुड़ी अपेक्षाएं होती हैं।
लोकतंत्र में युवाओं को अपनी बात रखने, शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने और प्रशासन से जवाबदेही मांगने का अधिकार है। उनकी समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना सरकार तथा संबंधित संस्थाओं की जिम्मेदारी है। युवाओं के आक्रोश को समझने के लिए केवल आश्वासन पर्याप्त नहीं हैं। उन्हें समयबद्ध निर्णय, स्पष्ट भर्ती कैलेंडर, नियमित संवाद और ठोस परिणाम चाहिए।
सरकार के सामने कुछ महत्त्वपूर्ण चुनौतियां
उत्तर प्रदेश में रोजगार और भर्ती व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कुछ बुनियादी कदमों पर गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है।
- समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया: सभी सरकारी विभागों में रिक्त पदों की नियमित समीक्षा करके भर्ती प्रक्रिया निर्धारित समयसीमा के अनुसार पूरी की जाए।
- पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था: प्रश्नपत्रों की सुरक्षा, परीक्षा केंद्रों की निगरानी और परिणामों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तकनीकी उपाय अपनाए जाएं।
- भर्ती कैलेंडर का पालन: विभिन्न आयोगों और भर्ती बोर्डों द्वारा घोषित परीक्षा कैलेंडर का पालन हो तथा अपरिहार्य बदलाव की स्थिति में अभ्यर्थियों को समय पर सूचना मिले।
- लंबित भर्तियों का समाधान: 69,000 शिक्षक भर्ती सहित लंबित और विवादित भर्तियों में कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हुए जल्द से जल्द स्पष्टता लाई जाए।
- रोजगार के नए अवसर: औद्योगिक निवेश के साथ-साथ कृषि आधारित उद्योगों, स्टार्टअप, लघु उद्योगों और स्थानीय उद्यमों को प्रोत्साहन दिया जाए।
- कौशल विकास: युवाओं को रोजगार बाजार की वास्तविक जरूरतों के अनुसार तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए।
- अभ्यर्थियों की शिकायतों का निवारण: भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी शिकायतों के लिए पारदर्शी, स्वतंत्र और समयबद्ध व्यवस्था विकसित की जाए।
युवा केवल आश्वासन नहीं, अवसर चाहते हैं
आज का युवा जागरूक है। वह अपने अधिकारों को समझता है और अपने भविष्य को लेकर सजग है। वह यह जानना चाहता है कि उसके प्रदेश में उसके लिए कितने रोजगार उपलब्ध हैं, कितने सरकारी पद खाली हैं और उन पदों पर नियुक्ति कब तक होगी।
युवाओं को बार-बार भविष्य के सुनहरे सपने दिखाने के बजाय वर्तमान की समस्याओं का समाधान चाहिए। उन्हें केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि रोजगार के वास्तविक अवसर चाहिए। उन्हें केवल भर्ती विज्ञापन नहीं, बल्कि निष्पक्ष चयन और समय पर नियुक्ति चाहिए। प्रदेश के विकास का आकलन केवल सड़कों, भवनों, पुलों और निवेश परियोजनाओं से नहीं होना चाहिए। यह भी देखना होगा कि वहां के युवाओं को कितने रोजगार मिले, उनकी आय में कितनी वृद्धि हुई और उन्हें अपने भविष्य के प्रति कितना भरोसा मिला।
युवाओं की उम्मीदों को हकीकत में बदलना होगा
उत्तर प्रदेश के युवा प्रदेश की सबसे बड़ी संभावनाओं में से एक हैं। उनकी ऊर्जा, प्रतिभा और परिश्रम को सही दिशा देना सरकार, समाज और शैक्षणिक संस्थानों की साझा जिम्मेदारी है। बेरोजगारी, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी, परीक्षा की शुचिता पर उठते सवाल, लंबित नियुक्तियां, कौशल और रोजगार के बीच अंतर तथा आर्थिक असुरक्षा जैसी समस्याओं को नजरअंदाज करके प्रदेश के समग्र विकास की कल्पना नहीं की जा सकती।
आज आवश्यकता इस बात की है कि युवाओं की आवाज को गंभीरता से सुना जाए और उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता, रोजगार सृजन में तेजी और प्रशासनिक जवाबदेही से ही युवाओं का विश्वास मजबूत हो सकता है। किसी भी प्रदेश का भविष्य उसके युवाओं की आंखों में पल रहे सपनों से बनता है। यदि उन सपनों को लगातार अनिश्चितता, बेरोजगारी और अव्यवस्था के हवाले कर दिया जाएगा, तो विकास की कोई भी उपलब्धि अधूरी रह जाएगी। उत्तर प्रदेश के युवाओं को केवल उम्मीदों के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। उन्हें अपने परिश्रम के अनुरूप अवसर, अपने अधिकारों के अनुरूप न्याय और अपने भविष्य के प्रति भरोसा चाहिए।
