कौशल विकास की एक नई योजना को आर्थिक मामलों की समिति की मंजूरी

कौशल विकास की एक नई योजना को मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने मंजूरी दे दी है । इसमें कताई और बुनाई को छोड़कर वस्‍त्रोद्योग क्षेत्र की तमाम गतिविधियों को शामिल किया गया है । वस्‍त्र उद्योग में क्षमता निर्माण नाम की इस योजना के लिए 13 सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । इसकी अवधि 2019-20 तक होगी । इस योजना का उद्देश्‍य मांग पर आधारित कौशल विकसित करना और रोजगार के अवसर उपलब्‍ध कराना है ।