देश में मानवाधिकारों को प्रोत्साहित करने और उनके बेहतर संरक्षण के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक-2018 को स्वीकृति दे दी है। इस विधेयक में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को मानवाधिकार आयोग का समकक्ष समझने का प्रस्ताव है। मानवाधिकार आयोग में एक महिला सदस्य शामिल करने का भी प्रस्ताव है।
इसके अलावा केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सदस्यों में कटौती करने के प्रस्ताव को भई मंजूरी दी है। इस आयोग में वर्तमान में एक अध्यक्ष और छह सदस्य हैं, जिनके स्थान पर नई व्यवस्था में एक अध्यक्ष और तीन सदस्य होंगे।
