आज पिकप भवन में औद्योगिक प्राधिकरणों तथा निगम के कार्यों की विभागीय मन्त्री सतीश महाना की उपस्थिति में समीक्षा की गई तथा सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उत्तर प्रदेश इंवेस्टर्स समिट 2018 को प्राथमिकता में रखते हुए सभी प्राधिकरण लैण्ड बैंक की उपलब्धता सुनिश्चित करें । ताकि प्रदेश में इकाई लगाने के इच्छुक उद्यमियों को भूमि आवंटन में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो ।
सभी प्राधिकरणों को पेपरलेस कार्यालय बनाने के साथ-साथ ई – गवरनेन्स को त्वरित गति से लागू किया जाए ताकि आवंटियों की सुविधा एवं उनके प्रकरणों का निस्तारण आनलाइन सुनिश्चित किया जा सके । ईज आफ डूइंग बिजनेस के तहत उद्यमियों की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता से किये जाने पर जोर दिया जाएगा और इसका शत-प्रतिशत अनुपालन किया जाए । इसमें किसी भी प्रकार की उदासीनता नहीं बरती जायेगी ।
