लोक जनशक्ति पार्टी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम पर अध्यादेश लाने का अनुरोध किया है। पार्टी अध्यक्ष और केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों से कहा कि उच्चतम न्यायालय में इस कानून से संबंधित सरकार की अपील पर सुनवाई में कुछ देरी है। इसे देखते हुए उनकी पार्टी ने प्रधानमंत्री से अध्यादेश लाने का अनुरोध किया है। श्री पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री पहले ही यह आश्वासन दे चुके हैं कि सरकार इस कानून में किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं देगी।
